ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਜੁਟੀ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੁੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਾਂਗੇ।