ਕਰਤਾਰਪੁਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ ( )- ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੱਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ, ਬੱਖੂਨੰਗਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਚੜਿੱਕ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਓਨ ਫ਼ੰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ,ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ,ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਮਸਾਣੀਆਂ ਬਲਾਕ ਬਟਾਲਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਬਟਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਮੌਕੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵਲੋਂ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਦਾ,ਕੇ ਐੱਸ ਅਟਵਾਲ,ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੋਬਿੰਦਾ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਕੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।