ਪੰਜਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵਿਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਕਰਫਿੳੂ/ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ, ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ/ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਦਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਸਕਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 13 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਫੀਸਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।