ਜਲੰਧਰ: ਅੱਜ  ਇਥੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ  ਮੁਲਾਜਮ  ਯੂਨੀਅਨ  ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ  ਵਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22
ਜਿਲਿਆਂ  ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ  ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਦਫ਼ਤਰ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ  ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ
ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ  ਦਿੱਤੀਆਂ  ਜਿਲ੍ਹਾ  ਜਲੰਧਰ  ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ  ਆਂਗਣਵਾੜੀ  ਵਰਕਰ  ਅਤੇ
ਹੈਲਪਰ ਪਹਿਲਾਂ  ਇਕੱਠੀਆਂ  ਹੋਇਆਂ  ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ  ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ  ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਮਾਟੋ  ਅਤੇ
ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ  ਬੰਨ ਕੇ  ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜ਼ਾਇਜ਼  ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ  ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ
ਰੋਸ  ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ  ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ  ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  ਜਿਲ੍ਹਾ  ਪ੍ਰਧਾਨ  ਜਸਵੀਰ
ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ  ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ  ਹੇਂਠ  ਕੀ ਜਿਲ਼ਾ  ਜਨਰਲ  ਸਕੱਤਰ  ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ  ਕੁਮਾਰੀ  ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ  ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਦੀ ਰਾਖੀ  ਲਈ  ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਟੂ  ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੇਲ ਭਰੋ  ਅੰਦੋਲਨ  ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ  ਲਿਆ  ਗਿਆ  ਸੀ [
ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ  ਦਾ ਜੀ.  ਡੀ. ਪੀ . ਰੇਟ  ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ  ਡਿੱਗ  ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਈਆ
ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੱਕੇ  ਦੀ ਕੀਮਤ  ਨਾਲੋਂ  ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ   ਹੈ[ਇੰਡੀਅਨ  ਆਇਲ
ਵਰਗੀਆਂ  ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ  ਵਾਲੀਆਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ  ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ  ਵੇਚ  ਰਹੀ  ਹੈ ਰੇਲਵੇ  ਵਰਗੇ
ਅਧਾਰੇ  ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ  ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ  ਵਿਚ ਹੈ
ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸੀ . ਏ . ਏ, ਐਨ . ਆਰ. ਸੀ  ਅਤੇ ਐਨ.  ਆਰ . ਪੀ  ਵਰਗੇ  ਬਿੱਲ
ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ  ਨੂੰ ਖਤਮ  ਕੀਤਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ ਓਹਨਾ  ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ  ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ  ਸਰਕਾਰ  ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ
ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ  ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਨਵੇਂ  ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਤੇ  ਕੀ  ਦੇਣੇ ਸਨ  ਮਿਲਿਆ

ਹੋਇਆ  ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਵਾ ਖੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ  ਨਵੀਂ  ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ  ਜੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ  ਪਲੇ ਵੇ
ਸਕੂਲਾਂ  ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ  ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ  ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ
ਪਹਿਲ  ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ  ਨੂੰ ਸਾਫ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ[ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਆਈ. ਸੀ.
ਡੀ. ਐਸ  ਸਕੀਮ  ਲਈ  ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਾ  ਹੈ ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3-6  ਸਾਲ  ਦੇ ਬਚਿਆਂ
ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ  1975 ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ  ਬਾਲ
ਵਿਕਾਸ  ਸੇਵਾਵਾਂ  ਸਕੀਮ   ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ  ਕੇਂਦਰਾਂ  ਦਾ ਗਠਨ  ਕੀਤਾ ਸੀ [ ਸਾਲ
2000 ਦੇ ਸਰਵੇ  ਵਿਚ ਸਕੀਮ  ਦੇ 25  ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ  ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ  ਵਲੋਂ
ਕਰਵਾਏ  ਗਏ ਸਰਵੇ  ਅਨੁਸਾਰ  ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ  75% ਕੁਪੋਸ਼ਣ   ਦਰ ਘੱਟ  ਕਰਨ
ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ  ਸੀ  ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਵ
ਵਿਆਪੀ  ਬਣਾਉਣ  ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 300  ਦਿਨ ਫ਼ੀਡ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਸਨ  ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ  ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ  ਨੀਤੀਆਂ  ਕਰਨ ਸਕੀਮ ਖੁਦ ਹੀ
ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ[ ਸਰਕਾਰ  ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ  ਹੈ ਕੀ ਭਾਰਤ
ਭੁਖਮਰੀ  ਵਿਚ 100 ਵੇ  ਸਥਾਨ  ਤੋਂ  ਹੇਠਾਂ  ਡਿੱਗ  ਕੇ 98  ਵੇ  ਨੰਬਰ  ਤੇ ਆ ਗਿਆ
ਕੁਪੋਸ਼ਣ  ਵਰਗੀਆਂ  ਭਿਆਨਕ  ਬਿਮਾਰੀ  ਨੂੰ  ਕਾਬੂ  ਪਾਉਣ  ਲਈ  ਆਂਗਣਵਾੜੀ  ਕੇਂਦਰਾਂ
ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ  ਨੂੰ  ਅੱਖੋਂ  ਪਰੋਖੇ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ  ਬੱਜਟ  ਵਿਚ  ਕਟੌਤੀ  ਕੀਤੀ  ਜਾ
ਰਹੀ  ਹੈ[ ਸਹੀ  ਬਣਦਾ  ਬੱਜਟ  ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਇਕ ਪਾਸੇ  ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ  ਦੇ
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ  ਘਟੋ  ਘੱਟ ਉਜਰਤ  ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ  ਕਰਦੇ  ਹਨ  ਤੇ ਦੂਜੇ  ਪਾਸੇ  ਨਿਗੁਣੇ
ਜਹੇ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ  ਆਂਗਣਵਾੜੀ  ਵਰਕਰਾਂ  ਹੈਲਪਰਾਂ  ਕਟਿਆ
ਹੋਇਆ  ਮਾਨ ਭੱਤਾ  600-300 ਰੁਪਏ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ  ਲਈ  500-250  ਰੁਪਏ  ਪੋਸ਼ਣ
ਅਭਿਆਨ  ਲਾਗੂ  ਕਰਾਉਣ  ਲਈ  200 ਰੁਪਏ  ਵਰਕਰਾਂ  ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਹੈਲਪਰਾਂ  ਦਾ
ਬਕਾਏ  ਸਮੇਤ  ਦੇਣ ਲਈ , ਆਂਗਣਵਾੜੀ  ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ   ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ  ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ  ਦੇ
ਖਾਤੇ  ਵਿਚ  ਦੇਣ  ਸੰਬੰਧੀ  ਖਾਲੀ  ਪਈਆਂ  ਆਂਗਣਵਾੜੀ   ਕੇਂਦਰਾਂ  ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ
ਹੈਲਪਰਾਂ  ਦੀ ਭਰਤੀ  ਕਰਵਾਉਣ  ਸੰਬੰਧੀ  ਤੇ  ਟੀ. ਏ 20 ਰੁਪਏ  ਵਧਾ  ਕੇ  ਕੇ 200 ਰੁਪਏ

ਕਰਵਾਉਣ  ਲਈ   ਲੰਬੇ  ਸਮੇਂ  ਤੋਂ  ਗ਼ਲਤ  ਭਰਤੀਆਂ  ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ  ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ
ਕਰਵਾਉਣ  ਲਈ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ  ਕੇਂਦਰਾਂ  ਵਿਚ ਫ਼ੀਡ  ਸਮੇਂ  ਸਿਰ  ਦੇਣ  ਲਈ,
ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ  ਬੋਰਡ  ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਵਾਪਿਸ  ਮੁੜ  ਵਿਭਾਗ  ਵਿਚ ਲਿਆਓਣ  ਲਈ ,
ਮਿੰਨੀ  ਸੈਂਟਰ  ਨੂੰ  ਪੂਰੇ  ਸੈਂਟਰਾਂ  ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ  ਕਰਾਉਣ  ਲਈ  3-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਨੂੰ  ਆਂਗਣਵਾੜੀ  ਕੇਂਦਰਾਂ   ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ  ਦਿੱਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ  ਅਤੇ ਇਸ  ਸੀ. ਏ . ਏ ,
ਐਂਨ. ਆਰ. ਪੀ  ਦਾ ਵਿਰੋਧ  ਦਰਜ਼  ਕਰਵਾਇਆ  ਗਿਆ  ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  ਵਿੱਚ  ਜਿਲ਼ਾ