ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2013 ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਕੋਦਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35.33 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 1.37 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ’ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ, ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੁੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਅਤੇ ਅਲੀਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।