ਜਲੰਧਰ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ,ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ
ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੈਟਰਨਲ ਡੈਥਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਾਵਲਾ
ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਿਵਿਊੁ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਗਰਭਵਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ , ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ੪੨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ
ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਗਾਇਨੀ ਵਿਭਾਗ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਐਸ.ਐਮ.ਓ, ਡਾ. ਗੀ.ਐਸ ਘਈ ਐਸ.ਐਮ.ਓ,ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਐਸ.ਐਮ.ਓ,ਡਾ.ਸ਼ਵੇਤਾ,ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਡਾ.ਸ਼ਗਨ ਸੂਦ, ਡਾ.ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸਲ, ਡਾ. ਵੀਨਾ
ਗੁਪਤਾ, ਡਾ. ਮਧੂ ਮੌਜੀ, ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਡਾ. ਬੰਦਲੀ, ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਲ
ਸਿੰਘ ਝੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਡਮ
ਮੋਨਿਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ , ਏ.ਐਨ.ਐਮਜ਼ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ
ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਡਾ.
ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ
ਔਰਤ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਜੇਰੀਅਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ
ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਨਾਰਮਲ ਡਲਿਵਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਲੈਬ
ਟੈਸਟ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਫ਼#੩੯;ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹਰੇਕ ਐਸ.ਐਮ.ਓ
ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਜਣੇਪਾ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਅਭਿਆਨ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ੯ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ
ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਚੈਕਅਪ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਹਸਪਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਸ਼ਾ ਜਾਂ
ਏ.ਐਨ.ਐਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੈਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ
ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਰੋਗ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਵ
ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ
ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦੂਜੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ
ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।