ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਘਾਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕਜੁ?