ਜਲੰਧਰ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 93000 ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ, 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਹਰੇਕ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ) 125 ਤੋਂ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ) 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।