ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ PFUCTO ਅਤੇ PCCTU ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਇਕਾਈ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬੀ ਬੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7ਵੀਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 7ਵੇਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਯੂਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮੁਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 1857 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਹ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਲ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਵਾਂਗੇ।ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈਣ।ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਸ.ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰੋ. ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰੋ. ਆਸ਼ੂ ਵਿੱਜ, ਡਾ. ਡੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੇਸ਼ ਮਿੱਠੂ, ਡਾ. ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰੋ. ਉਲਾਸ ਚੋਪੜਾ। ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ. ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਡਾ. ਸ਼ਿਲਪੀ ਸੇਠ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।