ਜਲੰਧਰ :- ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ. ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਵਿਚ ਖੂਹ ਪੁੱਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾਂ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਰਤ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਿਯੁੱਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਲਗ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, “ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 46 ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਬ ਪਲੋਨ ਵਿਚ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੜੇ ਬਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਦੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੋਬੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰ ਹੈ , ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਵਸ਼ੀ ਐਲ.ਆਰ. ਬਾਲੀ, ਚਰਨਦਾਸ ਸੰਧੂ , ਡਾ. ਜੀ ਸੀ. ਕੌਲ, ਮੈਡਮ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਔਝਕੋਟ ਕੁਲਦੀਪ ਭੱਟੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਭਜਨ ਸਾਂਪਲਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਜੰਮਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।