ਭੁਲੱਥ,15 ਨਵੰਬਰ – ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਖੱਲਲ ਪੁਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੁਲੱਥ- ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਭੁਲੱਥ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਨਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,1972-74 ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਡਾਲਾ ਰੋਡ ਵੇਈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾਪੁਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਾਸ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ,ਸਰਵ ਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ,ਬਕਾਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਕੱਟੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ,ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨਾਵਲ ਗਿੱਲ ਟਾਹਲੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੂਲੇਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਆਗੂ ਬਦਨਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਢਿੱਲਵਾਂ,ਭੋਲੀ ਨਡਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਸ਼ੰਕਰ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ