ਫਗਵਾੜਾ 9 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ ਕੋੜਾ) ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗਿ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਖਰੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੰਜੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਆ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ।