ਫਗਵਾੜਾ 22 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ ਕੋੜਾ) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਸ੍ਰ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਣ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 2024 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕੀਤੀ।