ਫਗਵਾੜਾ 11 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ ਕੋੜਾ) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਖਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਾਹਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬੇਸ਼ਕ ਉਰਦੂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੁੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।