ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਸ.ਸੀ. , ਗਰੀਬਾਂ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ• ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤੀਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਫੌਰਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੰਨ 1968 ਵਿੱਚ , ਦੂਜੀ ਪਾਲਿਸੀ 1986 ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ , ਐਸ.ਸੀ. ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ , ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ , ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 90% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ•ਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿਉ। ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲਜ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 215 ਬੀ.ਐਡ. ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ 77 ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੌਰਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।