ਜਲੰਧਰ :- ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ
ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਆਪਦਾਵਾਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ
’ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜਾਂ, ਤੇ ਇਜਾਦਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਜੀਵਨ, ਉਸਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਤਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ
ਨਾਲ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਤੱਰਕੀ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਪਰੇ,
ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਇਜਾਦਾਂ ਦੀ ਦੋੜ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ
ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹਨ, ਉੱਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ
ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟੈਕ ਦਵਾਈਆਂ
ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਦ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਦੌੜ
ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ’ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਖਮਰੀ, ਭੁਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ,
ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੂਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਂ ਦੀ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਅੱਧਪਚੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜੰਗਲ
ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ
ਡਾਵਾ ਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮੇ,
ਜਿਮ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ
ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ
ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ
ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ

ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ
ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ
ਜਾਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ
ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਦੁਆਰਾ
ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ,
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾ ਤੇ ਫੀਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਅੱਧੀ
ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਸੈਲਰੀ ਗਰਾਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਰਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋ ਲੰਘ ਰਹੇ
ਹਨ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਟਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੀਆ ਫੀਸਾ
ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।ਕਾਲਜਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ-ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ
ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਸੈਲਰੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਆਰਥਿਕ
ਹਾਲਾਤ ਡਗਮਗਾ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆˆ ਦਾ ਫੀਸਾ ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਕਾਲਜਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾ ਤੇ
ਮੈਨੇਜਮੈਟਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆ
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ
ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਕੇਜ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ
ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ 50% ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਦੇ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
ਲਈ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 95:5 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ੍ਹਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ
ਹੀ ਵਸ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਬੁਰਾ
ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ।