ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 (ਜਲੰਧਰ) ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਚ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਕਮੇਟੀਆ ਬਣਾਈਆ ਗਈਆ ਹਨ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਪਾਇਆ।
ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ:- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ।ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗਿਆ।
ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀ :- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਮੁੜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਬਰ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਹੋ ਗਈ।
ਤੀਸਰੀ ਕਮੇਟੀ:- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।
ਚੌਥੀ ਕਮੇਟੀ:- ਤੀਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 2 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਆਈ ਕਿਉਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਵੀ ਕਮੇਟੀ:- ਚੌਥੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਮੇਟੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ 5 ਮੰਤਰੀਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਬ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱੱਕ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀ ਲਈ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਾਪੀ ਵਿਚ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆ ਨੂੰ ਲੂਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਦੇ ਘਰ ਲੂਣ ਦੇ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱੱਥੀ ਸਾਡੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾ ਦਿਓ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ, ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਜਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਟੋਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਦੂਰ ਦੂਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਵਾਗੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆ ਦੇ ਡਰਾਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਰੀਪੀਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ 30.06.2021 ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆ ਸਰਤਾਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੋ ਆਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ 17 ਮਹੀਨਿਆ ਦੋਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।