ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਦਲਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਣਗੇ।