ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਤੋਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਨਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।