ਜਲੰਧਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦੇਰੀ/ਡਿਫਾਲਟ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐੱਸਐੱਮਐੱਮਈ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 2006 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਊਂਸਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।