ਜਲੰਧਰ, 17 ਨਵੰਬਰ

               ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 280 ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

               ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2.91 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

               ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਧੀਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪੀਡੀ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਇਲਾਜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

               ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਨ।

               ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਬੇਮੇਲ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਲੇਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਲੇਮਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕਲੇਮਜ਼ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

               ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

               ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (2011) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੇਏਵਾਈ) ਪਰਿਵਾਰ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

               ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ 100 ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

               ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਨਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਾਵਲਾ, ਡੀਐਮਸੀ ਡਾ. ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।