ਜਲੰਧਰ :- ਅੱਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ
ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ  ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ  ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ICDS ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ
ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਵਦਿਆ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਵਲਿਆ ਦੇ
ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ  ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ
ਦੇ ਉਲਟ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ  ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ  ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ  ਗਿਆ  ਹੈ ਅਤੇ
ਰੁਪਇਆ ਬੰਗਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪਤੀਆਂਦੇ ਪੱਖੀ
ਫੈਸਵਲਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇਭਾਰਤ ਵਵੱਚ ਵਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ੰਘਰਸ ਵਵੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ  ਨੀਤੀ
2020 ਵਵਚ ICDS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਵਲਿਆਂ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇ ਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ  ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ  ਦਾ ਪਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ
ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈਸੀਡੀਐਿੱਸ
ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਉੱਤੇ ਲੱ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਹਿਲਾ ਤਿੰਨ  ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ  ਭੇਜਣ ਦਾ 20 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ
ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ  ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ 26 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ
ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ । ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ।ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ
ਨਿਗਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 54000 ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ । ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਐਨ ਟੀ ਟੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ  ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ
ਜਾਵੇ। ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 40% ਹਿਸੇ ਦਾ ਮਾਨਭੱਤਾ 600ਰੁਪਏ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਮਿੰਨੀ
ਵਰਕਰ ਅਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ । ਐਡਵਾਇਜਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਚਾਇਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ
ਚਲਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ  ਲਿਆਉਣ ਲਈ । ਮਿੰਨੀ  ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਹੋਏ ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ।ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਪਿਸ  ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।