ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਡਾ: ਬੀ.ਬੀ. ਯਾਦਵ, ਇਲਾਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ 07.11.2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 2007 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗਲਤੀ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੀਐਮਏ ਪਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਸੋਧ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ UGC 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਵਿੰਨੀ ਸੋਫਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਡਾ.ਐਸ.ਐਸ.ਰੰਧਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।