ਜਲੰਧਰ,4 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਤਿਨ )– ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦੇਸ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੂਕਤ ਚਿਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ,ਐੱਸ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਪਟੇ ਉੱਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ,5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ,ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲਾ ਫ਼ੈਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ,ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆ,ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ,ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਖੀ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋ ਤਾਕਤ ਭਾਲਦੇ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ੰਘਰਸ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਲਾਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 13000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ,ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾਂ,ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੱਧਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।