ਜਲੰਧਰ: ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ.ਅਰੋੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਜੇ ਸਰੀਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਚ.ਐਮ.ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਨਾਨ ਗੋਰਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਸੱਕਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਘਟਣਾ, ਸਰਵਿਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 95:5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75:25 ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ 75:25 ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਭਰੀਆ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਕਾਲਜਾਂ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕਲੇਮ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕਲੱਤਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਆਾਪਕ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਅਜੇ ਸਰੀਨ ਤੇ ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ.ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 95:5 ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਰਿਹਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।