ਜਲੰਧਰ (07-07-2023): ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੀ.ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਕਨਸ਼ੈੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਨੇਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਤਕਨੀਕ (ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.) ਐਕਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸਾਉਂਡ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਨਿਊਅਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਪੀ.ਸੀ.-ਪੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.) ਡਾ. ਰਮਨ ਗੁਪਤਾ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ , ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਸ਼ੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ , ਡਾ. ਹਿਤਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਜਨ ਪਿਡੀਆਟ੍ਰੀਅਸ਼ਨ , ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਹਾਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ , ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰੋਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ , ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਵੀਨ ਅਬਰੋਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ , ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ , ਅਸੀਮ ਸ਼ਰਮਾ ਡਿਪਟੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਬਪੋਰੀਆ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ / ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੀ.ਸੀ. ਪੀ.ਐੇਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਕਮ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਪੀ.ਸੀ.-ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਡਾ. ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 4 ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 2 ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਉਅਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।