ਜਲੰਧਰ, 19 ਫਰਵਰੀ
ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਕੰਪੇਨ (ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ.) ਪੜਾਅ -1 ਅਧੀਨ 99.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੜਾਅ -2 ਅਧੀਨ 2019 ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਕੰਪੇਨ ਪੜਾਅ -1 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 956 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅ -2 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੁੱਲ 2047 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 2019 ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 58 ਮਾਡਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 14 ਮਾਡਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 184183 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 145 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਪੜਾਅ -1 ਵਿਚ 2024.6 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 238 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਅ -2 ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 503 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 464.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਧੂ, ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ