ਫਗਵਾੜਾ 27 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਿਵ ਕੋੜਾ) ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਜਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤ ਇਕਾਈਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਲਗ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 23.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿੱਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਜ•ਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।