ਜਲੰਧਰ: ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਲਵਾ-ਮਿਲਵਾ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੇਹ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਈਬਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 750 ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੀਲਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੈਬ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।