ਜਲੰਧਰ: ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਅਜੈ ਸਰੀਨ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਆਰ.ਕੇ ਤੁਲੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 27 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣਾ ਗ਼ੈਰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨੈਕ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਮਿਤੀ 1.1.2016 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।