ਫਗਵਾੜਾ 28 ਮਈ (ਸ਼ਿਵ ਕੋੜਾ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਜ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਕੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜੁਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਸਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 5.84 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫਰੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਡਿਗ ਕੇ 145ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੇਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਕੰਡੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।