ਫਗਵਾੜਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਿਵ ਕੋੜਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 50 ਹਜਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੁਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੋਕਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲ ਵਿੱਤ ਵਰੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਹੋਰ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਸਟਸ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ ਰੂਲਜ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1993 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾ ਵਿਚ 33% ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਣੇਗੀ।