ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ਼ ਲਿਖ਼ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਸ:ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸ: ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸ੍ਰੀ ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫ਼ੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਰੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ: ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਕਾਨੂੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 18 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25-26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂਨੇ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।