ਜਲੰਧਰ 28 ਮਈ : ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੁਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਠੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜਦੂਰ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ, ਮਾਲੀਆਂ, ਇਲੈਕਟਰੀਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਗੇਡ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੌਕਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਦਿ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਠੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।