ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪਾਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੈਰਿਟਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ: ਐੱਚ.ਐਸੱ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਏਮਜ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਉਸਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।