ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਮਈ ( ਨਿਤਿਨ )-ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ, ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ.) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੈਕ) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ 3 ਦਿਨ ‘ਤਾਲਾਬੰਦੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੋਰਟਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜੈਕ ਨੇ 31 ਮਈ, 1 ਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਲਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰੰਤ ਉਲੀਕੀ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਏਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਨ ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੀ. ਐਨ. ਡੀ. ਯੂ.), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ. ਐਨ. ਡੀ. ਯੂ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਭਵਿੱਖ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਏਸੀ ਨੇ ਉਕਤ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ।