ਫਗਵਾੜਾ 1 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ ਕੋੜਾ) ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 41ਵੀਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖੁਦ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇੰਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜਾ ਐਕਟ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰੇੇੇੇ ਨਾਲੋਂ 10% ਵਧਾ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।