ਫਗਵਾੜਾ 25 ਜੂਨ (ਸ਼ਿਵ ਕੋੜਾ): ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਯੋਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 1975 ਤੋਂ 1977 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਖਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਪੋਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਅੱਜ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਸਾਲ ਸੁਕੂਨ ਨਾਲ ਵਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।