ਜਲੰਧਰ : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 18.12.2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਟਰਾਇਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰ ਰਹੇ 1925 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ 127 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਨੰਬਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।