ਫਗਵਾੜਾ 5 ਅਗਸਤ ( ) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੱੁਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਅੱਠ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੇਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 1978 ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਸੋਖੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਥਾਪੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਨਮੀ ਵਿਚ 2% ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ 1% ਨਮੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਰੰਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ 2% ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 1% ਦੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬੰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ – ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ।