ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਵਣ ਮਿੱਤਰ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਏ 550 ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15000 ਤੋਂ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਭੱਤਾ ਸਿੱਧਾ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਅਨੁਮਾਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਸਕਿਊਰ’ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਯੂ.ਆਰ.ਈ) ਨਾਂ ਦੇ ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ‘ਸਕਿਊਰ’ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਇਤਫਾਕਵੱਸ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਮਨੇਰਗਾ ਤਹਿਤ 767 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁੱਲ 2.35 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.38 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1.57 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ (60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਲਈ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 7.53 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ 1.27 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 2.50 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ 13000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੁੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 15000 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ (ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਥਾਪਰ ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ/ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਹਰਗ ਹਨ, ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 89,333 ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 905 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, 8,006 ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 78 ਆਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 355 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ 550 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 89,333 ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ (ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 22540, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਵਰਗ 4) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 19,346 ਕੰਮ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਟ ਪਰੂਫਿੰਗ 16785 ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 10,984 ਕੰਮ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7706 ਕੰਮ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ, 5178 ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ, 2611 ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, 1428 ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ, 1303 ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, 984 ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, 142 ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੇਵਾ ਕੇਦਰ, 90 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, 81 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, 79 ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ 76 ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਨ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਖਾਤਰ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 40 ਫੀਸਦ ਸੁਮੇਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੈੱਡ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 100 ਫੀਸਦ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ 97000 ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ 19,346 ਕੰਮ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।