ਫਗਵਾੜਾ 21 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ ਕੋੜਾ) ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਲਬਣੀਆਲੀ ਅਤੇ ਦਾਨਗੜ• ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਬਣੀਆਲੀ ਜਿਲ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ ‘ਚ ਜਮੀਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬਾਲ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਫਾੜਨ ਦੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜ•ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਣ ਨਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।